केंद्र सरकार मनरेगा योजना में अब 25000 करोड़ रूपये की वृद्धि करने वाली है. इस वित्तीय वर्ष का कुल मनरेगा बजट 98000 करोड़ हो जायेगा. झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा योजना में 25000 करोड़ रुपया वृद्धि के संकेत का हम स्वागत करते हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित होंगे. झारखंड जैसे राज्यों को इसका लाभ मिलेगा. आलमगीर ने कहा कि हम पलायन रोकने के लिए अधिक रोजगार सृजन करने में सक्षम होंगे. ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के साथ-साथ संपत्ति का भी सृजन होगा. हम मजबूती के साथ सुखाड़ का भी मुकाबला करेंगे. केंद्र सरकार राशि बढ़ोतरी करती है, तो यह स्वागत योग्य कदम है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के कार्यों में इजाफा को देखते हुए भारत सरकार से 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की थी. वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 73,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी.