वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास को आगे बढ़ाने और मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। बजट में किसानों महिलाओं युवाओं गरीबों मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स और MSMEs समेत अन्य सेक्टर्स के लिए क्या एलान हुए बजट की बड़ी बातें यहां पढ़ें-
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आज 8वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचीं. वित्त मंत्री ने आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं., बजट की बड़ी बातें यहां पढ़ें…
GYAN को प्राथमिकता
बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को ध्यान में रखकर दस व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
किसानों के लिए क्या?
आगामी 6 साल में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिशन मोड पर काम होगा। इससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। इसके जरिये 7.7 करोड़ किसानों और मछुआरों को ऋण दिया जाता है।
एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
फसलों की उपज बढ़ाने के लिए पीएम धन-धान्य योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी।
नौकरीपेशा के लिए क्या?
12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स।
पिछल 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा।
बुजुर्ग नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई।
खिलौना का हब बनेगा भारत
भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना।
मेड इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण किया जाएगा।
क्लस्टर्स, हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि गुणवत्तापूर्ण और अनोखे किस्म के खिलौने बनाए जा सकें।
MSMEs के लिए क्या?
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया। 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
स्टार्टअप के लिए लोन अमाउंट 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कम की जाएगी।
उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की क्रेडिट लिमिट वाले स्पेशल कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
बजट में बिहार के लिए क्या?
मखाना के Production, Processing, Value Addition और Marketing को बेहतर बनाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा।
किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करेगा।
युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा।
हवाई यात्रा करने वालों के लिए क्या?
1.5 करोड़ लोगों का फ्लाइट में यात्रा का सपना पूरा किया।
एयर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए देश के छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा।
120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा।
बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
पर्यटन सेक्टर के लिए क्या?
50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से विकसित किया जाएगा।
रोजगार प्रेरित विकास के लिए Hospitality Management Institutes के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे।
होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना।
वीजा शुल्क में छूट के साथ ई-वीजा को और बढ़ाना।
चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।
अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, ऑनलाइन और शहरी कामगारों में निवेश
विकास पर फोकस है यह बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास को आगे बढ़ाने और मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है।
बजट में और क्या?
देश में एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI यानी कि इंडियन एआई के लिए 500 करोड़ रुपये का एलान।
छात्रों की सुविधा हेतु साल 2014 के बाद प्रारंभ किए गए पांच IITs में अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इसमें छात्रावास एवं अन्य व्यवस्थाओं का विकास शामिल है।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज की दवाएं सस्ती कीं। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे।
36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह ड्यूटी टैक्स खत्म किया गया। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।