गिरिडीह के झंडा मैदान से हेमंत सोरेन ने लगायी योजनाओं की झड़ी

आज गिरिडीह के झंडा मैदान से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य श्री मंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम ने संयुक्त रूप से की। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर 4 योजनाओं का उद्घाटन एवं 57 योजनाओं का शिलान्यास किया। 22 हजार से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी हुआ । इस मौके पर मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने कहा विकास राज्यवासियों के साथ मिलकर किया जा सकता है। हम मंजिल दिखा सकते हैं। लेकिन चलना आपको होगा। इस कार्य के लिए सरकार का कदम कभी रुकने वाला नहीं . लोगों को हक-अधिकार देने तथा ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आज से राज्यभर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सभी से आग्रह है आपके क्षेत्र में लगने वाले शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें।
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य और मंशा क्या है। योजनाओं की गठरी बांध- बांध कर पदाधिकारी आपके दरवाजे पर नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपने घर ले जाना है, ताकि आप उसका लाभ ले सकें
जो कार्य जिला और ब्लॉक कार्यालय में होता था। वह कार्य सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपके गांव पंचायत में होगा। पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है। कमियों को दूर किया जाएगा। किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। मैं इसकी समीक्षा करूंग
राज्य भर में जिन लोगों की मौत सांप के डसने, हाथी द्वारा मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है, तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को ₹4 लाख देगी। जो पूर्व में अलग-अलग राशि देने का प्रावधान था, उसे एक समान किया गया है
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8वीं एवं 9वीं में ₹2,500, कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में ₹5-5 हजार एवं 18-19 वर्ष की आयु की किशोरी को एकमुश्त ₹20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। करीब 9 लाख किशोरियों को योजना से लाभ होगा।
मंत्रिपरिषद से माइका उद्योग की समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। बहुत जल्द माइका उद्योग की व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो। उसे सामने लाने जा रहें हैं :
वहीँ शिविर में पहुंचे लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही उनके शिकायतों एवं समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया।

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